लोकसभा में 35 सरकारी संशोधनों को शामिल करने के बाद वित्त विधायक 2025 पारित कर दिया है। इससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त विधायक 2025 को करदाताओं के लिए अभूतपूर्व कर राहत देने वाला बताया। लोकसभा में बोलते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि इस विधेयक के जरिए मध्यम वर्ग और व्यवसाय को राहत मिलने की उम्मीद है।
अब इसे राज्यसभा भेजा जाएगा राज्यसभा से मंजूरी मिलने के बाद वित्त वर्ष 2025-26 के लिए बजट प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
वित्त मंत्री ने क्या कहा:-
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि संशोधन का उद्देश्य शुल्क ढांचे को तर्क संगत बनाना और घरेलू निर्माण को बढ़ावा देना है।
घरेलू उत्पादन को और बढ़ावा देने के लिए सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल बैट्री के लिए 35 और मोबाइल निर्माण के लिए 28 अतिरिक्त कैपिटल गुड्स को कस्टम ड्यूटी से छूट दी है। संशोधनों में एक संशोधन ऐसा भी है जिसमें ऑनलाइन विज्ञापनों पर लगने वाला 6% डिजिटल टैक्स समाप्त करने का प्रस्ताव शामिल है इसके अलावा निवेश को लेकर बनाए गए सरल सेफ हार्बर फ्रेमवर्क में भी संशोधन किए गए हैं जिससे स्पष्ट बढ़ेगी और कारोबार करना आसान होगा।
सीतारमण ने दोहराया कि बजट में घोषित कस्टम ड्यूटी के तरफ संगत कारण की दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है ।सरकार ने शुल्क संरचना में उलट फेर को दूर करने और इनपुट लागत को कम करने के लिए साथ कस्टम टैरिफ दरें हटाने का निर्णय लिया है संशोधित वित्त विधायक के अनुसार अब आयात पर या तो शेष लगेगा या सरचार्ज दोनों एक साथ नहीं लगाए जाएंगे।
वित्त मंत्री ने जोर देकर कहा कि यह बदलाव भारत की व्यापार और निवेश नीतियों को वैश्विक मानकों के अनुरूप लाने ,उचित कराधान सुनिश्चित करने और घरेलू उद्योग को प्रोत्साहन देने की व्यापक कोशिशें का हिस्सा है।
वित्तीय बिल 2025-26 में क्या है:-
वित्तीय बिल 2025 अगर राज्यसभा से भी संशोधित होने की मंजूरी मिल जाती है तो यह विधेयक पूरा हो जाएगा ।केंद्रीय बजट 2025 26 में कुल 50.65 लाख करोड रुपए का व्यय भी प्रस्तावित किया गया है ।जो मौजूदा वित्त साल के मुकाबले 7.4% ज्यादा है|
वित्त साल 2025 26 के लिए प्रस्तावित बजट में 5,411850.21 करोड रुपए का आवंटन केंद्र सरकार से समर्थित योजनाओं के लिए किया गया है। जबकि मौजूदा वित्त साल में यह है राशि 4,15356.25 करोड रुपए थी कुछ कारणों से वित्त साल 2025 26 के लिए बजट में खर्च को बढ़ा दिया गया है।
बजट से सरकारी खजाने पर क्या फर्क पड़ेगा:-
केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के लिए वित्त वर्ष 2026 के लिए 16.29 लाख करोड रुपए आवंटित किए गए हैं। जो 2024 25 में 15.13 लाख करोड रुपए से अधिक है। बजट 2025 26 में राज्यों को कल 25,01,284 करोड रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे जो 2023-24 के वास्तविक आंकड़ों से 4,91,668 करोड रुपए की ग्रोथ को दिखाता है। इसके अलावा वित्त वर्ष 2026 के लिए राजकोषीय घाटा 4.4% रहने का अनुमान है जो चालू वित्त वर्ष के 4.8% घाटे से कम है वित्त वर्ष 2025 26 के लिए सकल घरेलू उत्पाद(GDP) 3,56,97,923 करोड रुपए रहने का अनुमान है जो वित्त वर्ष 2024 25 के संशोधित अनुमानों से 10.1 % अधिक है ।राजकीय सांख्यिकी कार्यालय(NSO) ने यह आंकड़े जारी किया जिसमें मजबूत आर्थिक विकास के लिए सरकार के लक्ष्य पर प्रकाश डाला गया।
मुख्यतः कौन से टैक्स खत्म हुए:-
लोकसभा में वित्तीय विधेयक 2025 में मुख्यतः ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट पर 6% डिजिटल टैक्स या गूगल टैक्स खत्म करने का प्रस्ताव रखा गया है इसके तहत 35 संशोधन शामिल है।
इसके अलावा कैपिटल गुड्स और मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के लिए 28 वस्तुओं को सीमा शुल्क से छूट दी है।
बिल का आगे का प्रोसेस क्या होगा:-
इस बिल को लोकसभा में मंजूरी दे दी है इसे राज्यसभा में चर्चा के लिए रखा जाएगा। हालांकि उच्च सदन के पास बजट पर मतदान करने का अधिकार नहीं है ।और वह किसी भी प्रस्ताव को ऐसे अस्वीकार नहीं कर सकता है। वित्त मंत्री ने कहा कि नया इनकम टैक्स बिल संसद के अगले सत्र यानी मानसून सत्र में पेश किया जाएगा और यह इनकम टैक्स एक्ट 1961 की जगह लेगा ।
